हमारा मिशन (Our Mission)

समाज में अंधविश्वास व कुरीतियों को दूर कर वैज्ञानिक तथा तर्कशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

सामाजिक न्याय समिति, 2001, उत्तर प्रदेश के आधार पर गठित न्यायमूर्ति राघवेंद्र आयोग (उत्तर प्रदेश सरकार) एवं न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग (केंद्र सरकार) की रिपोर्ट को प्रकाशित करना तथा उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण कर आरक्षण लागू करना।

सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लिए अत्याचार निवारण कानून लागू करना।

जाति जनगणना को ईमानदारी से लागू करना।

जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर-निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में पिछड़े व अनुसूचित जाति के पदों का वर्गीकरण कराकर चुनाव कराना।

देश के समस्त वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों सहित समस्त क्षेत्रों में वर्गीकृत आरक्षण व्यवस्था लागू करना।

अति पिछड़े व वंचित वर्गों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, UPPSC आदि) हेतु मंडल स्तर पर आवासीय विद्यालयों के रूप में फ्री कोचिंग की व्यवस्था।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर समस्त परिषदीय विद्यालयों को नवोदय/जवाहर विद्यालयों के समतुल्य आधुनिक बनाना।

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC/CHC) को उच्च स्तरीय सुविधायुक्त बनाना तथा इनमें शत-प्रतिशत दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

अति पिछड़ा समाज हेतु राज्य वित्त निगम की स्थापना कराना व उद्योग लगाने हेतु समाज के उद्यमियों को मात्र 4% ब्याज दर पर ₹20.0 लाख तक का ऋण मय 60% अनुदान (Subsidy) सहित देना।

सरकार के समस्त प्रकार के निर्माण व आपूर्ति ठेकों में पिछड़े एवं अनुसूचित जाति हेतु वर्गीकृत आरक्षण व्यवस्था लागू करना।

नौकरियों में भर्ती हेतु समस्त अभ्यर्थियों का पहले अनारक्षित श्रेणी में चयन, उसके उपरांत ही शेष अभ्यर्थियों का वर्गीकृत आरक्षण के अनुसार पारदर्शी चयन।

सटीक सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से कराना।

अनुसूचित जाति की तर्ज पर अति पिछड़ों के प्रत्येक छात्र को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शत-प्रतिशत फीस प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति हेतु नियमित बजट आवंटन।

विभिन्न सरकारी विभागों में पिछड़े व दलित वर्गों के रिक्त आरक्षित बैकलॉग पदों को विशेष अभियान चलाकर निर्धारित समय में पूरा कराना।

संविदा तथा आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में भी वर्गीकृत आरक्षण व्यवस्था लागू कराना।

चकबन्दी, राजस्व व जनपदीय अदालतों में विचारधीन समस्त वाद एवं विवादों के निस्तारण हेतु समयबद्धता सुनिश्चित कराना।

अति पिछड़े वर्गों हेतु अलग मंत्रालय का गठन।

कृषकों के कल्याण हेतु स्वामी नाथन आयोग की जो सिफारिशें राज्य सरकार के स्तर पर सम्भव है उन्हें लागू किया जायेगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित माइक्रो फाइनेन्स के सिद्धान्त को अति पिछड़े समाजों हेतु लागू करना।

बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या के समाधान हेतु केन-बेतवा लिंक परियोजना युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना। इसके अलावा यमुना सहित क्षेत्र की समस्त नदियों पर बैराज/पम्प कैनाल बनाकर शत् प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित करना।

समस्त सामाजिक कल्याण परियोजनाओं का पात्रों तक पहुँचाना सुनिश्चित करने हेतु सोशल ऑडिट कराना।

कुटीर/छोटे उद्योगों यथा हैन्डलूम मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देना।

तथाकथित भोला-छाप डॉक्टर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। परंतु कानूनी संरक्षण न होने के कारण उन्हें होने वाली परेशानियों को देखते हुए उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।